भारतीय मिडिया

दलित पँथरच्या उदयासाठी १९७०च्या वेळी जी परिस्थिती होती, नेमकी तशीच परिस्थिती आज आहे. पण नवीन नेतृत्व उदयाला येताना दिसत नाही. या चळवळीला एवढा क्रांतिकारी वारसा असताना असे का व्हावे? चळवळीतून नेतृत्व उभे का राहत नाही? यासाठी संपूर्ण आंबेडकरी समाज जबाबदार आहे.

वर्तमान दलित चळवळ फार मोठ्या अरिष्टात सापडली आहे. दलित चळवळ संपली असा युक्तिवाद काही मंडळींनी सुरू केला आहे. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून आला नसल्याने वरील युक्तिवाद जोरकसपणे मांडला जात आहे. म्हणून खरेच ही चळवळ संपली का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

एक बाब लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे आणि ती म्हणजे जगातील कुठलीही सामाजिक चळवळ कायम गतिमान राहू शकत नाही. सामाजिक चळवळीत चढउतार असतात. चळवळीचे संदर्भ, प्रश्ान् आणि नेतृत्व बदलत राहते म्हणून चळवळही बदलत राहते. दलित चळवळ दिशाहीन झाली हे वादातीत आहे; पण याचे खापर फक्त नेत्यांवर फोडून कसे चालेल? याला चळवळीसाठीचे सर्व घटक जबाबदार असतात.

अलीकडे लोक दलित चळवळीत सहभागी होत नाहीत असे प्रकर्षाने जाणवते. असे का होते? या प्रश्ानच्या उत्तरासाठी आपण चळवळीचे सिद्धांत काय सांगतात ते बघू. लोक पुढील कारणांमुळे/ उद्देशांमुळे चळवळीत सहभागी होतात. १. चळवळीतील सहभाग्यांना वर्तमान परिस्थितीमध्ये बदल घडवून आणायचा असतो. २. कुठल्यातरी समुदायाचा/गटाचा सभासद असावे असे लोकांना वाटते. ३. लोकांच्या मनात स्वत:च्या जीवनाला वेगळा अर्थ व संदर्भ मिळवून देण्याची तीव्र इच्छा असते. ४. चळवळीतील सहभाग्यांना आपली वेगळी 'अस्मिता' निर्माण करायची असते. सामाजिक चळवळीतील सहभागाविषयी वरील प्रकारचे निकष दलित चळवळीला लावून बघा म्हणजे आजची दलित चळवळ दिशाहीन का झाली, याची उत्तरे आपोआप हाती लागतील.

दलितांची वेगळी अस्मिता (द्बस्त्रद्गठ्ठह्लद्बह्ल४) निर्माण झाली. (या अस्मितेला अनेक कंगोरे आहेत, ही गोष्ट वेगळी.) मग पुढे चळवळीचे काय प्रयोजन? सामाजिक प्रक्रियेतून निर्माण केलेली अस्मिता शाश्वत स्वरूपात ठेवण्यासाठी सुद्धा सामुदायिक पद्धतीने प्रयत्न सुरू असले पाहिजेत. याचा विसर दलितांना पडला आहे, असे ध्यानात येते.

आज संपूर्ण भारतीय समाजाचे संदर्भ व प्रश्न बदलले आहेत; पण दलित चळवळीचा अजेंडा भावनिकतेच्या व आक्रस्ताळेपणाच्या बाहेर यायला तयार नाही. खाजगीकरण व जागतिकीकरणामुळे हे संदर्भ बदलले आहेत. परिणामी खाऊजा (खाजगीकरण- उदारीकरण-जागतिकीकरण) धोरणाने क्रांतिकारी विचार बोथट झाला आहे. चळवळीच्या नावाखाली बिगर-सरकारी संघटनांचे पीक जोरात आले आहे. कामगार आहेत; पण कामगार चळवळ दिसत नाही. दलितांचा जमाव आहे; पण चळवळ दिसत नाही. दलित पँथरच्या उदयासाठी १९७०च्या वेळी जी परिस्थिती होती, नेमकी तशीच परिस्थिती आज आहे. पण नवीन नेतृत्व उदयाला येताना दिसत नाही. या चळवळीला एवढा क्रांतिकारी वारसा असताना असे का व्हावे? चळवळीतून नेतृत्व उभे का राहत नाही? यासाठी संपूर्ण आंबेडकरी समाज जबाबदार आहे. रिपब्लिकन नेत्यांना शिव्याशाप देऊन आपण मात्र नामानिराळे राहायचे अशी फॅशन दलित चळवळीत रूढ झाली आहे. आंबेडकरी अनुयायांचे कुठेतरी चुकतेच हे लोक मानायला तयारच नाहीत. डॉ. आंबेडकरांच्या नावावर लोक जमतात, पण त्याचे चळवळीत रूपांतर होत नाही. तथापि, सुट्या सुट्या विषयावर चळवळी करताना लोक दिसतात. चळवळीतील संघटन (मोबिलायझेशन) हे पारंपरिकतेच्या परिघात अडकून पडले आहे. 'नातीगोती' व 'जातीच्या' आधारावरच दलित चळवळीत मोबिलायझेशन केले जाते. या साच्याच्या पुढे चळवळ सरकायला तयार नाही. 'मॉडर्न मोड ऑफ मोबिलायझेशन' न अवलंबल्यामुळे एका जातीच्या पलीकडे दलित चळवळ सरकायला तयार नाही. कीनशिप व जातीच्या आधारावर चालवलेल्या राजकारणाला निवडणुकांत अपयश आले की मग संपूर्ण दलित चळवळ संपली असा अर्थ काढला जातो.

या चळवळीत कमालीचे साचलेपण आले आहे. दलित चळवळ वा आंबेडकरी समाज योग्य नेतृत्व निर्माण करू शकत नाही याचा अर्थ काय होतो? याला पूर्ण आंबेडकरी समाज जबाबदार आहे. आंबेडकरी विचारप्रणालीचे रूपांतर व्यवहारात किती केले जाते हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.

वर्तमान परिस्थितीत दलितांचे 'कॉम्पोजीशन' झपाट्याने बदलत आहे. वास्तविक असे होणे अपरिहार्य आहे. आपापल्या सोयीनुसार प्रत्येक स्तराने सुट्या सुट्या चळवळी सुरू केल्या आहेत. उदा. राजकारणी नेत्यांची राजकीय चळवळ, धम्माच्या क्षेत्रातील मंडळींची चळवळ, पांढरपेशा दलितांची चळवळ, साहित्यिकांची त्यांच्या क्षेत्रातील चळवळ, दलित कामगार व दलित स्त्रियांच्या चळवळी इ.

दलितांमध्ये अनेक घटकांच्या योगदानामुळे 'सामाजिक गतिशीलता आली आहे. या गतिशीलतेने काही अनपेक्षित परिणाम निर्माण केले आहेत. उदाहरणार्थ, ही मंडळी सामाजिक व्यवस्थेचे भाग होऊ पाहत आहेत. संघर्ष नको पण सामोपचाराने राहा असा संदेेश ते देतात. चळवळीच्या क्रांतिकारी जाणीवा बोथट करण्यासाठी यांचा फार मोठा हातभार लागला आहे. अशी मंडळी समाजात पूर्णपणे वगळलीही जात नाहीत वा त्यांचे सामीलीकरणही होत नाही परिणामी एक पेचपूर्ण परिस्थिती तयार झाली आहे. यातून मार्ग काढावा लागेल. कारण हा घटक चळवळीचा महत्त्वाचा भाग आहे. दलितांमधील निरनिराळ्या स्तरांमध्ये जोपर्यंत शाश्वत स्वरूपाच्या आंतरक्रिया होणार नाहीत, तोपर्यंत या चळवळीस बळकटी येणार नाही.

चळवळ चालविण्यासाठी संसाधने लागतात उदा. पैसा, ज्ञान, वेळ आणि सामाजिक भांडवल. हे देणार कोण? अशाप्रकारचे सामाजिक भांडवल (सोशल कॅपिटल) सुस्थितीत असलेला स्तर पुरवू शकतो. सामान्य दलिताजवळ हे भांडवल नाही, पण त्यांचा चळवळीतील सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक आहे.

वास्तविक पाहता दलित चळवळीने लोकशाहीला बळकटी मिळवून दिली आहे याची अनेक उदाहरणे देता येतील. दलितांचा निवडणुकीतील सहभाग, मोठ्या संख्येने मतदानात सहभाग, अन्यायाविरोधात संघर्ष आणि सामुदायिक प्रतिनिधित्वासाठी आग्रह धरणे व त्यासाठी चळवळ करणे इ.

थोडक्यात, सामाजिक चळवळी या चक्राकार असतात. त्यात चढ-उतार निर्माण होतात. चळवळीत क्षीणता व पुनरुज्जीवन हे टप्पे निर्माण होतात. चळवळीस ऐतिहासिक व वर्तमान संदर्भ असतो. तथापि, चळवळीचे पक्षात रूपांतर झाले की चळवळ संपते. चळवळीचे उद्दिष्ट संपले, आवाहन संपले, तर चळवळ संपते. लोकांना संघटित करण्याची ताकद संपली, नेतृत्व व विचारप्रणालीची उपयोजिता संपली तर चळवळ संपते. चळवळीकडे सामाजिक भांडवल नसेल तरी चळवळ संपते. हे सर्व निकष वर्तमान दलित चळवळीस लावल्यास चित्र काय ते स्पष्ट होईल.

डॉ. पी. जी. जोगदंड
समाजशास्त्रे विभागप्रमुख,
मुंबई विद्यापीठ